🔶 पाकिस्तान पर water strike
साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिलहाल स्थगित कर दिया है। यह निर्णय उस भीषण आतंकी हमले के बाद लिया गया जिसमें जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में 26 मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठे। भारत सरकार ने इस अमानवीय कृत्य के जवाब में सख्त रुख अपनाया है।
क्या अब पाकिस्तान को उसका ‘हुक्का पानी बंद’ कर दिया गया है? आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से।
🔶 सिंधु जल समझौता क्या है?
👉 समझौते की शुरुआत
1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में यह समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के जल संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना था।
👉 किन नदियों पर लागू होता है ये समझौता?
इस समझौते के अंतर्गत 6 नदियों को दो भागों में बांटा गया:
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पश्चिमी नदियां (पाकिस्तान के लिए) – सिंधु, झेलम, चेनाब
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पूर्वी नदियां (भारत के लिए) – सतलुज, ब्यास, रावी
👉 समझौते की मुख्य धाराएं
भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स की अनुमति है, बशर्ते वे ‘रन ऑफ द रिवर’ तकनीक से हों और पानी के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट न डालें।
🔶 भारत और पाकिस्तान के बीच जल विवाद
👉 किसेंगंगा और राटले प्रोजेक्ट्स पर विवाद
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किशेंगंगा (330 मेगावॉट) – 2018 में चालू
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राटले (850 मेगावॉट) – निर्माणाधीन
पाकिस्तान का दावा है कि इन प्रोजेक्ट्स की डिज़ाइन सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करती है।
👉 वर्ल्ड बैंक की भूमिका
वर्ल्ड बैंक ने शुरू में मध्यस्थता की लेकिन अब खुद को तटस्थ बनाए रखा है। दोनों देश वर्ल्ड बैंक से अलग-अलग कानूनी सहायता मांग चुके हैं।
🔶 भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को रोकने का निर्णय
👉 आतंकी हमले के बाद तुरंत असर
26 लोगों की मौत के बाद भारत सरकार ने इसे सीधे-सीधे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जोड़ते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया।
👉 कानूनी और कूटनीतिक दांव
भारत ने यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में उठाया है। समझौते को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया है, पर रोक लगाकर स्पष्ट संदेश दिया गया है।
🔶 ‘पाक का हुक्का पानी बंद’ ऑपरेशन
👉 भारत सरकार के पांच बड़े फैसले
यह भारत सरकार द्वारा अभी कूटनीतिक फैसले लिए गए हैं जिससे पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश की गई है।
👉 कौन-कौन से प्रतिबंध लगाए गए?
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सिंधु जल प्रवाह पर रोक
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पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा पर रोक
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सांस्कृतिक आदान-प्रदान स्थगित
- अटारी ऑर्डर को भी बंद कर दिया गया है पाकिस्तान गए भारतीयों को भी 1 में 2025 तक लौटने का समय दिया गया है
- पाकिस्तान के दूतावासों को भी एक हफ्ते का समय दिया गया है इसके बाद उनको भी पाकिस्तान वापस जाना होगा
🔶 पाकिस्तान को होने वाले संभावित प्रभाव
👉 खेती पर असर
पश्चिमी नदियों पर निर्भर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में भारी जल संकट आ सकता है।
👉 बिजली उत्पादन में गिरावट
जल आधारित पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान होगा जिससे देश में बिजली कटौती बढ़ सकती है।
🔶 भारत के अन्य बड़े कदम
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पाकिस्तान के लिए ई-वीजा तत्काल प्रभाव से बंद
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LoC व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध
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भारत-पाक क्रिकेट, फिल्मों और टीवी से प्रतिबंध
🔶 अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं
👉 वर्ल्ड बैंक का बयान
वर्ल्ड बैंक ने फिलहाल इसपर “नो-कमेंट” पॉलिसी अपनाई है लेकिन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
👉 संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी
UN ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है लेकिन कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी।
🔶 भारत की भविष्य की रणनीति
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नए डैम्स जैसे पकल दुल, बगलिहार जैसे प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करना
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जल नीति में बदलाव
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जल को सामरिक हथियार की तरह प्रयोग
🔶 क्या सिंधु जल समझौता अब प्रासंगिक है?
👉 विशेषज्ञों की राय
कई रक्षा और जल विशेषज्ञ मानते हैं कि समझौते की समीक्षा समय की मांग है। जब पाकिस्तान बार-बार आतंक फैला रहा है, तो ऐसी उदार संधियों का कोई मतलब नहीं रह जाता।
🔶 पाकिस्तान के लिए क्या विकल्प हैं?
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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मामला ले जाना
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जल संरक्षण और आंतरिक पुनर्निर्माण
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भारत से पुनः वार्ता की कोशिश
🔶 जनमानस की प्रतिक्रिया
👉 सोशल मीडिया पर उबाल
#PakKaPaniBand ट्रेंड कर रहा है। लोग इस निर्णय को सही ठहरा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसे स्थायी रूप से रोका जाए।
Shocked and deeply saddened by the tragic attacks on innocent people in Pahalgam.
The affected families must be going through an unimaginable ordeal – India and the world stand united with them at this dark hour, as we mourn the loss of lives and pray for justice.
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 23, 2025
🔶 जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी
भारत ने यह फैसला लेकर साफ कर दिया है कि अब आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चलेंगे। सिंधु जल समझौते का स्थगन न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश है, बल्कि यह भारत की नई जल और विदेश नीति का संकेत भी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का कहना है कि न केवल हम उन आतंकवादियों को पकड़ने जिन्होंने इस करना हरकत को अंजाम दिया है बल्कि इसके पीछे जो जो आतंकवादी संगठन है उन पर भी कड़ी कार्यवाही करेंगे
🔶 FAQs
Q1. क्या सिंधु जल समझौता पूरी तरह खत्म कर दिया गया है?
नहीं, फिलहाल इसे स्थगित किया गया है।
Q2. इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा?
खासकर खेती और बिजली उत्पादन में भारी असर पड़ेगा।
Q3. क्या यह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है?
नहीं, भारत ने समझौते के प्रावधानों के तहत यह कदम उठाया है।
Q4. क्या पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ जा सकता है?
हां, लेकिन भारत के पास भी मजबूत तर्क और सबूत हैं।
Q5. क्या भविष्य में यह समझौता फिर से लागू हो सकता है?
यह स्थिति पर निर्भर करेगा। आतंकवाद बंद होने पर ही यह संभव है।
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